Coronavirus Live Updates: कोविड-19 इंफेक्शन से जुड़े लाइव अपडेट्स
कोविड-19 इंफेक्शन से जुड़ी ताजा जानकारी और लाइव अपडेट्स के लिए हमसें जुड़ें।
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सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा कि, दिल्ली को मुंबई महानगर पालिका (BMC) के ऑक्सीजन मॉडल को अपनाना चाहिए। यहां पढ़ें इस मॉडल ((Mumbai Oxygen Model) के बारे में ।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमण (Supreme court staff got COVID positive) के शिकार हो गए हैं। इसके बाद सोमवार से सभी जज घर से वीडियो लिंक के द्वारा मामलों की सुनवाई करेंगे।
2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 29 जजों (Supreme Court judges) को कोरोना वैक्सीन लगने जा रही है। आम लोगों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपये है। जजों को भी वैक्सीन के लिए 250 रुपये साथ ही केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "दूसरों को दोष मत दीजिए और मत सोचिए कि आप बच सकते हैं। आप लोगों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। यमुना नदी को साफ करने के लिए कितना पैसा आ रहा है और यह कहां जा रहा है...दिल्ली में पानी की स्थिति क्या है। हम शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए लोगों के अधिकार का खुद से संज्ञान ले रहे हैं।"
याचिका में कहा कि यदि 18 साल का व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है और अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, तो इस उम्र के व्यक्ति की शादी पर रोक क्यों होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कुष्ठ रोग के इलाज को लेकर सरकार को बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
क्या आपको भी लगता है कि दीवारों और अखबारों में विज्ञापन देने वाले समलैंगिकता का इलाज कर सकते हैं ?
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिकता अब अपराध नहीं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता बताई है।
केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि वह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हैं।
रियायती दर पर सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी अस्पतालों को आईपीडी में 10 फीसदी और ओपीडी)में 25 फीसदी गरीबों का मुफ्त इलाज करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्यों न अस्पतालों द्वारा मरीजों को दवाई और चिकित्सकीय उपकरण अपनी ही दुकान से खरीदने के लिए मजबूर करने पर रोक लगा दी जाएगी ?
न्यायमूर्ति ने कहा, "भारी तादाद में अयोग्य, अप्रशिक्षित नीम-हकीम संपूर्ण समाज के लिए भारी खतरा पैदा कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।"
कोर्ट ने कहा, कोई भी पंचायत या जनसभा दो बालिगों की मर्जी से की गई शादी में हस्तक्षेप सकती है तो इसे गैरकानूनी माना जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए।
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सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा कि, दिल्ली को मुंबई महानगर पालिका (BMC) के ऑक्सीजन मॉडल को अपनाना चाहिए। यहां पढ़ें इस मॉडल ((Mumbai Oxygen Model) के बारे में ।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमण (Supreme court staff got COVID positive) के शिकार हो गए हैं। इसके बाद सोमवार से सभी जज घर से वीडियो लिंक के द्वारा मामलों की सुनवाई करेंगे।
2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 29 जजों (Supreme Court judges) को कोरोना वैक्सीन लगने जा रही है। आम लोगों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपये है। जजों को भी वैक्सीन के लिए 250 रुपये साथ ही केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "दूसरों को दोष मत दीजिए और मत सोचिए कि आप बच सकते हैं। आप लोगों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। यमुना नदी को साफ करने के लिए कितना पैसा आ रहा है और यह कहां जा रहा है...दिल्ली में पानी की स्थिति क्या है। हम शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए लोगों के अधिकार का खुद से संज्ञान ले रहे हैं।"
याचिका में कहा कि यदि 18 साल का व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है और अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, तो इस उम्र के व्यक्ति की शादी पर रोक क्यों होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कुष्ठ रोग के इलाज को लेकर सरकार को बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
क्या आपको भी लगता है कि दीवारों और अखबारों में विज्ञापन देने वाले समलैंगिकता का इलाज कर सकते हैं ?
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिकता अब अपराध नहीं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता बताई है।
केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि वह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हैं।
रियायती दर पर सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी अस्पतालों को आईपीडी में 10 फीसदी और ओपीडी)में 25 फीसदी गरीबों का मुफ्त इलाज करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्यों न अस्पतालों द्वारा मरीजों को दवाई और चिकित्सकीय उपकरण अपनी ही दुकान से खरीदने के लिए मजबूर करने पर रोक लगा दी जाएगी ?
न्यायमूर्ति ने कहा, "भारी तादाद में अयोग्य, अप्रशिक्षित नीम-हकीम संपूर्ण समाज के लिए भारी खतरा पैदा कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।"
कोर्ट ने कहा, कोई भी पंचायत या जनसभा दो बालिगों की मर्जी से की गई शादी में हस्तक्षेप सकती है तो इसे गैरकानूनी माना जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए।