इस श्वेत पत्र के मुताबिक, कोविड-19 महामारी ने भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व तनाव पैदा कर दिया है, जिससे अन्य संक्रामक रोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनके फैलने का खतरा बढ़ गया है।
इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पांच साल में केजरीवाल सरकार रोगियों के उपचार के लिए महज 394 नए बेड ही लगा सकी, जबकि वादा प्रति एक हजार जनसख्या पर 10 बेड लगाने का था। लोक नीति शोध केंद्र की इस बुकलेट में यह भी कहा गया है कि पिछले पांच साल में एक भी नया प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं बनाया गया, सिर्फ मोहल्ला क्लीनिक का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जिसका हाल बेहाल है।
चिकित्सा जगत में नई चुनौतियों, रणनीतियों व आयुष पर चर्चा करेंगे। एसोसिएशन ऑफ फिजीशियन्स के संगठन सचिव पी.एम. महेश्वरी ने आईएएनएस को बताया कि चिकित्सक सम्मेलन एपिकॉन-2020 चिकित्सा जगत का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें हजारों चिकित्सा परामर्शी रोगों के बढ़ते दायरे और उनके निदान के नए उपायों पर व्याख्यान देंगे।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में सभी नीतिगत निर्णयों एवं कार्यक्रमों में स्वास्थ्य के मुद्दे को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने कहा कि समतामूलक, किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच कायम करना हमारे सभी प्रयासों के केन्द्र में है।
लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करने के मकसद के साथ ऐसा किया जा रहा है। साथ ही लोगों को सस्ती और बिना किसी परेशानी के हेल्थ चेकअप की सुविधा दिलाने की यह कोशिश है। देश के अलग-अलग रेल्वे स्टेशन्स पर हेल्थ एटीएम लगाने की योजना है। इसी योजना के चलते अब लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगाए गए है यह हेल्थ एटीएम।
जहां पूरी दुनिया 2030 में टीबी मुक्त होने का संकल्प लिया है, वहीं भारत 2025 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करने का संकल्प लिया, ताकि पूरी दुनिया से, लक्ष्य से पहले टीबी को खत्म किया जा सके।
डॉ. हर्षवर्धन ने जी-20 ओकायामा स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में समावेशी स्वास्थ्य के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। दिल्ली में 1994 में सफल पल्स पोलियो अभियान और इसी अवधि के दौरान प्लेग के एक प्रमुख प्रकोप के खतरे और 2018 में केरल में निपाह के प्रकोप के बारे में भी अहम बिंदुओं पर बात की गयी।
गौरतलब है कि 'हेल्थ केयर फॉर ऑल' प्लान होने की वजह से आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) की मदद देश में बीमारियों के आसान इलाज और मरीज़ों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिहाज से मददगार माना जा रहा है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा,"आयुष्मान भारत जरूरतमंद और कमजोर वर्गो के लोगों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा कर रहा है।"
Healthcare for All: आयुष्मान भारत के पहले साल में 10 करोड़ ई-कार्ड जारी
आयुष मंत्रालय देशभर में शुरु करेगा नये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स।
पीएमएनसीएच पार्टनर फोरम (मातृत्व, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य सहभागिता मंच) में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूलपाठ
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पैरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलने पर विचार कर रही है।
गैर बीमाकृत लोगों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम या ईएसआईसी अस्पतालों में मेडिकल सुविधा का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा।
निजी क्षेत्र को केवल शहरी क्षेत्रों पर ही केन्द्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए;
सरकार द्वारा अपने किस्म की पहली पहल में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का इस्तेमाल किया गया है।
‘सभी के लिए किफायती, उत्तम दवाएं’ सुनिश्चित करने की सरकारी पहल से मरीजों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये बचाए हैं : श्री मनसुख मंडाविया
अध्ययन के लिए 16 से 64 वर्ष उम्र के 1000 भारतीयों पर अप्रैल से जून तक सर्वेक्षण किया गया था।
डॉ. कालरा ने कहा कि शहरों के साथ-साथ गांवों में बड़े अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहिए, जिनमें शल्य चिकित्सकों की तैनाती भी हो।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन-आयुष्मान भारत के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य सेवा होती है। बजट में नई योजनाओं की घोषणा गरीबों के लिए राहत देने वाली है।"
इस श्वेत पत्र के मुताबिक, कोविड-19 महामारी ने भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व तनाव पैदा कर दिया है, जिससे अन्य संक्रामक रोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनके फैलने का खतरा बढ़ गया है।
इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पांच साल में केजरीवाल सरकार रोगियों के उपचार के लिए महज 394 नए बेड ही लगा सकी, जबकि वादा प्रति एक हजार जनसख्या पर 10 बेड लगाने का था। लोक नीति शोध केंद्र की इस बुकलेट में यह भी कहा गया है कि पिछले पांच साल में एक भी नया प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं बनाया गया, सिर्फ मोहल्ला क्लीनिक का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जिसका हाल बेहाल है।
चिकित्सा जगत में नई चुनौतियों, रणनीतियों व आयुष पर चर्चा करेंगे। एसोसिएशन ऑफ फिजीशियन्स के संगठन सचिव पी.एम. महेश्वरी ने आईएएनएस को बताया कि चिकित्सक सम्मेलन एपिकॉन-2020 चिकित्सा जगत का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें हजारों चिकित्सा परामर्शी रोगों के बढ़ते दायरे और उनके निदान के नए उपायों पर व्याख्यान देंगे।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में सभी नीतिगत निर्णयों एवं कार्यक्रमों में स्वास्थ्य के मुद्दे को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने कहा कि समतामूलक, किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच कायम करना हमारे सभी प्रयासों के केन्द्र में है।
लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करने के मकसद के साथ ऐसा किया जा रहा है। साथ ही लोगों को सस्ती और बिना किसी परेशानी के हेल्थ चेकअप की सुविधा दिलाने की यह कोशिश है। देश के अलग-अलग रेल्वे स्टेशन्स पर हेल्थ एटीएम लगाने की योजना है। इसी योजना के चलते अब लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगाए गए है यह हेल्थ एटीएम।
जहां पूरी दुनिया 2030 में टीबी मुक्त होने का संकल्प लिया है, वहीं भारत 2025 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करने का संकल्प लिया, ताकि पूरी दुनिया से, लक्ष्य से पहले टीबी को खत्म किया जा सके।
डॉ. हर्षवर्धन ने जी-20 ओकायामा स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में समावेशी स्वास्थ्य के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। दिल्ली में 1994 में सफल पल्स पोलियो अभियान और इसी अवधि के दौरान प्लेग के एक प्रमुख प्रकोप के खतरे और 2018 में केरल में निपाह के प्रकोप के बारे में भी अहम बिंदुओं पर बात की गयी।
गौरतलब है कि 'हेल्थ केयर फॉर ऑल' प्लान होने की वजह से आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) की मदद देश में बीमारियों के आसान इलाज और मरीज़ों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिहाज से मददगार माना जा रहा है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा,"आयुष्मान भारत जरूरतमंद और कमजोर वर्गो के लोगों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा कर रहा है।"
Healthcare for All: आयुष्मान भारत के पहले साल में 10 करोड़ ई-कार्ड जारी
आयुष मंत्रालय देशभर में शुरु करेगा नये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स।
पीएमएनसीएच पार्टनर फोरम (मातृत्व, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य सहभागिता मंच) में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूलपाठ
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पैरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलने पर विचार कर रही है।
गैर बीमाकृत लोगों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम या ईएसआईसी अस्पतालों में मेडिकल सुविधा का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा।
निजी क्षेत्र को केवल शहरी क्षेत्रों पर ही केन्द्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए;
सरकार द्वारा अपने किस्म की पहली पहल में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का इस्तेमाल किया गया है।
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अध्ययन के लिए 16 से 64 वर्ष उम्र के 1000 भारतीयों पर अप्रैल से जून तक सर्वेक्षण किया गया था।
डॉ. कालरा ने कहा कि शहरों के साथ-साथ गांवों में बड़े अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहिए, जिनमें शल्य चिकित्सकों की तैनाती भी हो।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन-आयुष्मान भारत के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य सेवा होती है। बजट में नई योजनाओं की घोषणा गरीबों के लिए राहत देने वाली है।"
