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भारत सरकार ने नकली दवाओं और उस में प्रयोग की जाने वाली घटिया सामग्रियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पैकेजिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब दवाओं को बनाने में प्रयोग होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स (API) पर अब QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे नकली दवाओं पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार का यह फैसला जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि, इस फैसले का आने वाले दिनों में पब्लिक को फायदा मिलेगा।