मिशन इंद्रधनुष में हरियाणा कामयाब

मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य वर्ष 2020 तक ऐसे सभी बच्चों तक टीकाकरण करना है, जिन्हें टीके नहीं लगे हैं. इस मिशन में उन बच्चों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें डिफ्थेरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपिटाइटिस-बी को रोकेने के टीके केवल आंशिक रूप से लगे हैं.

By: IANS | Edited by: akhilesh dwivedi | | Updated: December 5, 2019 12:10 pm

Tags: Immunization National Immunization Programme

मिशन इंद्रधनुष में हरियाणा कामयाब | Pregnant women and child immunization

गर्भवती महिलाओं एवं शिशु टीकाकरण में हरियाणा ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है. बीते वर्षो में हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में लाखों गर्भवती महिलाएं व शिशुओं का टीकाकरण नहीं हो सका था. मिशन इंद्रधनुष के जरिए ऐसी महिलाओं व शिशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है. बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को मिशन इंद्रधनुष के अंर्तगत हरियाणा के लिए 71.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक, केंद्र द्वारा जारी किए गए 71.72 करोड़ रुपये हरियाणा को बतौर प्रोत्साहन राशि या प्राइज मनी के तौर पर दिए गए हैं. Also Read - World Immunization Week 2020 : क्या है 'वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक', इस बार का थीम, कैंपेन और टीकाकरण का महत्व

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए ‘मिशन इंद्रधनुष’ को 25 दिसंबर, 2014 से शुरू किया था. सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी है टीकाकरण ज़रूरी. Also Read - पूर्ण टीकाकरण मिशन 2 दिसंबर से 27 राज्यों में होगा शुरू

मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य वर्ष 2020 तक ऐसे सभी बच्चों तक टीकाकरण करना है, जिन्हें टीके नहीं लगे हैं. इस मिशन में उन बच्चों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें डिफ्थेरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपिटाइटिस-बी को रोकेने के टीके केवल आंशिक रूप से लगे हैं. Also Read - वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2019 : सिर्फ बच्चों को ही नहीं जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग वैक्सीन लगवाना है जरूरी

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इंद्रधनुष मिशन 2.0 का पहला फेस 2 दिसंबर से शुरू हो चुका है. इसका दूसरा अभियान 6 जनवरी, तीसरा 3 फरवरी व चौथा अभियान 2 मार्च को शुरू होगा. ये चारों ही अभियान एक-एक सप्ताह तक चलेंगे.

केंद्र सरकार ने अपने इस मिशन के पहले चरण में देश में 201 ऐसे जिलों की पहचान की है, जहां 50 प्रतिशत बच्चों को टीके नहीं लगे हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं. इनमें से 72 जिले केवल चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान से हैं.

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Published : December 5, 2019 12:06 pm | Updated:December 5, 2019 12:10 pm

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