सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर चौपहिया वाहनों की संख्या कम करने के लिए ऑड-ईवन योजना लागू (odd-even in Delhi) होने के बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और फिर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को प्रदूषण से निपटने के उपाय खासकर, पराली जलाए जाने पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, दोपहिया वाहनों को इसमें छूट न दें, इसका फायदा होगा। सुनवाई के दौरान, न्यायधीशों ने बीते दो वर्षों में एकत्रित वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते
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