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देशभर में कोरोना के लाखों मामले सामने आ चुके हैं जबकि वैक्सीन के नाम पर अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि इसी बीच एक खुशखबरी है। कर्नाटक (Karnataka) के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने लोगों को आश्वासन दिया है कि 2021 की शुरुवात में राज्य में कोविड-19 का टीका उपलब्ध हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के. सुधाकर का कहना है कि वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। हालांकि इसी बीच उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वैक्सीन आने के बाद यह पहले आम लोगों को नहीं बल्कि कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी। जिसमें चिकित्सक, नर्सें और पैरामेडिकल कर्मी शामिल होंगे। इसके बाद इसे पुरानी बीमारी से ग्रसित बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं एवं बच्चों को दिया जायेगा। फिर तीसरे श्रेणी में आम लोग आएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कर्नाटक सरकार लगातार एस्ट्राजेनेका के साथ मीटिंग कर रही है जो कि पुणे की सेरम इंस्टिट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है। यह कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर भी ट्रायल कर रही है। आपको बता दें कि इस कंपनी ने 56 दिन पहले पहला ट्रियल किया गया था और दूसरा और तीसरा ट्रायल 1600 लोगों पर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जब ट्रायल पूरा हो जाएगा तो उनकी सरकार केंद्र से अनुमति लेकर इसका वितरण शुरू कर देगी।
इससे पहले कर्नाटक सरकार कह चुकी है कि वह कोविड-19 वैक्सीन के उपलब्ध होने पर उसे नि:शुल्क वितरित कराने के बारे में फैसला करेगी। उपमुख्यमंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने रविवार को इसकी घोषणा की थी। नारायण ने कहा, “महामारी के इलाज के लिए जब केंद्र सरकार राज्य के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, तो उसके नि:शुल्क वितरण के बारे में दशहरा के बाद निर्णय लेने के लिए यहां एक बैठक बुलाई गई है।”
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर से होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में राज्य में सभी के लिए नि: शुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। इसके बाद राज्य में विपक्षी कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने भी राज्य सरकार से राज्य में लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन घोषित करने का आग्रह किया, क्योंकि केंद्र में बैठी उनकी पार्टी की सरकार ने बिहार में अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया है।
सिद्धारमैया ने कन्नड़ में कहा, “जैसा कि भाजपा ने बिहार में वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराने का वादा किया है, वैसे ही राज्य में उसकी सरकार को कर्नाटक के लोगों के लिए भी इसे मुफ्त घोषित करना चाहिए।” जैसा कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं, ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि उन्हें दक्षिणी राज्य में लोगों को लाभ प्रदान करना चाहिए।