Written By: Sadhna Tiwari | Updated : April 26, 2021 12:31 PM IST
Free Covid Vaccine in India: कोरोना वायरस के टीके सभी को मिलें यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय खास रणनीतियों के तहत देशभर में कोवि़ड वैक्सीन की खुराकों का वितरण कर रही है। साथ ही 1 मई से शुरू हो रहे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए भी विशेष तैयारियां की गयी हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (Health Minister of India, Dr. Harsh Vardhan) ने वैक्सीन के विषय पर रविवार देर रात एक बड़ी घोषणा की। हर्षवर्धन ने कहा, नयी नीति के अंतर्गत 1 मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के शुभारंभ के बाद भी, भारत सरकार अपने 50 फीसदी कोटा से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क वैक्सीन की खुराकें देना जारी रखेगी। ये वैक्सीन्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रशासित किए जाते रहेंगे। (Free Covid Vaccine in India update in Hindi )
डॉ. हर्षवर्धन ने आगे कहा कि, बाकी 50 वैक्सीन्स का कोटा राज्यों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। विभिन्न राज्यों ने अनुरोध किया है कि वे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उनके क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं। वहीं अब, यह बाकी 50 प्रतिशत कोटे के इस्तेमाल के लिए राज्यों को उन समूहों को टीकाकरण करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें वे प्राथमिकता के रूप में देखते हैं।
हर्षवर्धन ने कहा, "यह समझने वाली बात है कि स्वास्थ्य एक राज्य संबंधी विषय है, जहां केंद्र अनिवार्य रूप से राज्यों को समन्वय और सुविधा प्रदान करता है। हमने लगभग सभी राज्यों से वैक्सीन वितरण नीति को उदार बनाने और राज्यों के पास इसका नियंत्रण देने का अनुरोध प्राप्त किया है, जिसके बाद हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि, 50 प्रतिशत कोटा कॉपोर्रेट और निजी क्षेत्रों के लिए भी सुरक्षित रखा गया है ताकि टीम इंडिया के संयुक्त प्रयास से हर वयस्क का जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जा सके।
जीओआई मार्ग के माध्यम से टीकाकरण प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी और इसका पूरा खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। चूंकि इस मार्ग के माध्यम से टीकाकरण करने के लिए पात्रता मानदंड आगे विकसित होता है, इसलिए जीओआई सभी पात्र लोगों का मुफ्त में टीकाकरण करने के लिए ,राज्यों को पूर्ण समर्थन प्रदान करना जारी रखेगा।
उन्होंने आगे कहा, 50 प्रतिशत कोटा, जो कि भारत सरकार के मूल्य निर्धारण में है, टीकों के नि: शुल्क वितरण के लिए है और इन सभी का वितरण केवल राज्यों के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए झूठा आरोप लग रहा है कि केंद्र इसे सस्ता कर रहा है और राज्यों को पेटेंट नहीं है।
मंत्री ने स्पष्ट किया, वास्तविक स्थिति यह है कि राज्यों को नि: शुल्क वैक्सीन आपूर्ति का एक गारंटीकृत चैनल मिल रहा है, जबकि यह एक साथ अपने लोगों की आकांक्षाओं और प्रतिबद्धता के अनुसार दूसरे चैनल से टीके खरीद सकता है,
मंत्री ने कहा, अब मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता है कि राज्यों को अब शिकायत क्यों करनी चाहिए। वे उन्हें वैक्सीन की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे थे। नई नीति के तहत, उन्हें निमार्ताओं से सीधे खरीद करने और यहां तक कि वॉल्यूम के आधार पर कीमतों पर बातचीत करने की स्वतंत्रता है। मैं राज्यों के साथ सहानुभूति रखता हूं क्योंकि वे इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं और टीके शेयरों की तेजी से पुन:पूर्ति की आवश्यकता है। उन्हें यह निर्णय लेने की आवश्यकता है कि केंद्र से कब, कैसे, और कितना चाहिए।
(आईएएनएस,एमएसबी/एएसएन)
