कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल से जुड़ी मंजूरी में पारदर्शिता ज़रूरी, NIDAN ने दिया बयान

स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय ड्रग एक्शन नेटवर्क (एआईडीएएन) ने स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कोरोनावायरस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए देश की ओर से अपनाई जा रही विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं पर पारदर्शिता और स्पष्टता के लिए पत्र लिखा है। (Covid-19 Vaccine Emergency Use)

By: Sadhna Tiwari | Edited by: Sadhna Tiwari | | Updated: December 9, 2020 9:41 pm

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Covid-19 Vaccine Emergency Use: कोरोना वायरस वैक्सीन्स बनानेवाली 3 कम्पनियों ने आपातकाल में कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से अनमति मांगी है। जिसके बाद से इस विषय पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। वहीं , दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय ड्रग एक्शन नेटवर्क (एआईडीएएन) ने स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कोरोनावायरस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए देश की ओर से अपनाई जा रही विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं पर पारदर्शिता और स्पष्टता के लिए पत्र लिखा है। (Covid-19 Vaccine Emergency Use) Also Read - Coronavirus Vaccine Effectiveness: मोटापा कर सकता है कोविड-19 वैक्सीन को बेअसर, एक्सपर्ट्स ने किया दावा

बता दें कि, यह पत्र अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) को अपने वैक्सीन उम्मीदवारों के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) के लिए किए गए अनुरोध के बाद लिखा गया है। Also Read - Pfizer Vaccine News: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा, 29 बुजुर्गों की मौत के बावजूद देश में कोरोना की रोकथाम के लिए फाइजर वैक्सीन ही लगेगी

कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल से जुड़ी मंजूरी में पारदर्शिता ज़रूरी

स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के सवालों के जवाब देते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल और डीसीजीआई डॉ. वी. जी. सोमानी, एआईडीएएन ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि टीका उम्मीदवारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर विचार किए बिना अधिकारियों को त्वरित अनुमोदन देने का कोई दबाव न हो। Also Read - रिपोर्ट आई सामने, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 46 वर्षीय वॉर्ड ब्वॉय की मौत कोरोना वैक्सीन लेने से नहीं, इन कारणों से हुई

नागरिक समाज समूह (सिविल सोसायटी ग्रुप) ने मांग की है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के उम्मीदवारों के लिए आरईयू (विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं) की सटीक प्रक्रियाओं और मापदंडों को स्पष्ट करें। इसके साथ ही यह मांग की गई है कि क्या और किन शर्तो के तहत इस तरह की स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।

सुरक्षा और प्रभावशीलता के आधार पर ही मिलेगी टीकों को मंज़ूरी

इसने स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि अनुमोदन के आधार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिसमें साक्ष्य की समीक्षा, अनुमोदन से जुड़े प्रतिबंध और शर्ते शामिल हों।नएआईडीएएन ने ऐसे प्रोटोकॉल, प्रक्रिया और समयसीमा के विवरणों की भी मांग की है, जो किसी भी गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की जांच में शामिल हो सकते हैं।

मांग करते हुए कहा गया है कि यह भी स्पष्ट किया जाए कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है, जो गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के पश्चात व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सरकार से कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और विवरणों को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया है।

सिविल सोसायटी का कहना है कि लोगों के हित में पारदर्शिता बरती जानी बेहद जरूरी है। इसने वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मांगे गए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के अनुरोध पर अधिक जानकारी की मांग की है। सिविल सोसायटी ने वह सभी जानकारी मांगी है, जो सीरम संस्थान के अपने टीके के लिए आपातकालीन अनुमोदन आवेदन की जांच का आधार बनेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया था कि आठ कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार क्लिनिकल परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं, जो निकट भविष्य में प्राधिकरण या अथॉरिटी के लिए तैयार हो सकते हैं। (Covid-19 Vaccine Emergency Use)

Published : December 9, 2020 9:35 pm | Updated:December 9, 2020 9:41 pm

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