डब्लूएचओ : 4 वर्ष अधिक जीने के लिए करना होगा आपको क्या काम

भारतीय वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बारे में गंभीरता से सोचेंगे तो वे औसतन करीब चार साल अधिक जी सकेंगे।

By: Editorial Team | | Published: August 13, 2018 5:32 pm

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दिन ब दिन भारत में वायु प्रदूषण का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। यदि स्थिति ऐसे ही बनी रही तो कुछ ही वर्षों में यहां लोग वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन के शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि भारत में रहने वाले लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के वायु गुणवत्ता (Air quality) मानकों को पूरा करते हैं, तो वे औसतन करीब चार साल अधिक जी सकेंगे। Also Read - कोविड-19 वैक्सीन को लेकर WHO प्रमुख ने दी चेतावनी, कहा- होने वाला है बड़ा नैतिक पतन

यह बात हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में सामने आई है। सिर्फ परिवेश वायु प्रदूषण से भारत पर प्रति वर्ष 500 अरब अमेरिकी डॉलर का भार आ सकता है। इस बात पर गौर करते हुए अध्ययन में कहा गया है कि इस वजह से देश में लाखों लोग बीमार और संक्षिप्त जीवन जी रहे हैं। Also Read - WHO ने जताई नाराजगी, कहा- "पहले युवाओं को नहीं बल्कि बुजुर्गों को लगनी चाहिए कोरोना वैक्‍सीन"

ऐसे में जरूरी है कि भारतीय वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बारे में गंभीरता से सोचें। यह अध्ययन शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में किया गया है। इस अध्ययन के शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण को दूर करने के कई सुझावों के बारे में भी बताया है। इसमें अतिरिक्त उत्सर्जन के लिए शुल्क लगाना भी शामिल है। अध्ययन में कहा गया है कि अगर देश डब्ल्यूएचओ के वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है तो भारतीय औसतन लगभग चार साल अधिक जी सकेंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन गुणवत्ता मानकों के तहत, सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम 2.5) के लिये 10 माइक्रोग्राम/घन मी वार्षिक माध्य (मीन) और 25 माइक्रोग्राम / घन मी 24 घंटे का माध्य होना चाहिए जबकि मोटे कण पदार्थ (पीएम 10) के लिये 20 माइक्रोग्राम/घन मी वार्षिक माध्य और 50 माइक्रोग्राम/ घन मी 24 घंटे का माध्य होना चाहिये।

शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए एक वक्तव्य में कहा गया है कि भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार में मदद के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं और हार्वर्ड केनेडी स्कूल ने ‘ए रोडमैप टुवार्ड्स इंडियाज एयर’ शीर्षक से एक नई रिपोर्ट में पांच प्रमुख साक्ष्य-आधारित नीतिगत सिफारिशें की हैं। अध्ययन में कहा गया है कि 66 करोड़ से अधिक भारतीय ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम 2.5) के सुरक्षित संपर्क के लिये माने जाने वाले देश के मानक से अधिक है।

अध्ययन के अनुसार, सिफारिशों में लेखा परीक्षकों के लिए बेहतर प्रोत्साहनों द्वारा उत्सर्जन निगरानी में सुधार, प्रदूषकों द्वारा उत्सर्जन किये जाने पर नियामकों को वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करना, अतिरिक्त उत्सर्जन के लिए मौद्रिक शुल्क लगाना, प्रदूषकों के बारे में जानकारी प्रदान करना आदि शामिल है। वक्तव्य में रफीक हरीरी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एविडेंस फॉर पॉलिसी डिजाइन (ईपीओडी) में सह निदेशक रोहिणी पांडे के हवाले से कहा गया है, “प्रदूषण की आर्थिक लागत बहुत अधिक है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है। हम फिलहाल समूचे भारत में हो रहे नवाचारों के प्रयोग के मद्देनजर आशान्वित हैं।”

चित्रस्रोत: Shutterstock.

Published : August 13, 2018 5:32 pm

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